32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सितम्बर में डीए के बकाया 37.530 करोड़ का चौथी किश्त के साथ होगा तीनों का भुगतान, एरियर सिर्फ जुलाई-अगस्त का मिलेगा

 

32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

 

सितम्बर में डीए के बकाया 37.530 करोड़ का चौथी किश्त के साथ होगा तीनों का भुगतान, एरियर सिर्फ जुलाई-अगस्त का मिलेगा

 

 

जयपुर

 

कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। मंहगाई के बढ़ते ग्राफ ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। इसी कारण केंद्र सरकार ने करीब 32 केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ता (डीए) को जनवरी 2020 से फ्रीज कर दिया है। जिसके चलते बढ़ती महंगाई में लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। अब केंद्र सरकार ने डीए और एरियर को जल्द देने की बात कहीं है। कर्मचारियों के डीए की रोकी गई जनवरी-20, जुलाई-20, जनवरी-21 की तीन और जुलाई-2021 की बकाया किश्त का भुगतान सितंबर में किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को जेसीएम (एनसी) के स्टाफ साइड सेक्रेट्री शिवगोपाल मिश्रा के साथ कैबिनेट सेक्रेट्री राजीव गाबा की बैठक हुई थी। बैठक में फाइनेंस सेक्रेट्री, डीओपीटी सेक्रेट्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड (सीआरबी), एनएफआईआर अध्य्क्ष गुमान सिंह, डॉ एम राघवैया, एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री मुकेश माथुर सहित अन्य श्रमिक संगठन और अधिकारी मौजूद रहे।

 

डीए का भुगतान सितंबर माह में एरियर के साथ

 

जेसीएम सदस्य मुकेश माथुर ने बताया कि स्टाफ साइड सेक्रेट्री शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेट्री से डीए सहित कर्मचारियों से जुड़े 28 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ पिछले डेढ़ वर्षो से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केंद्रीय कर्मचारियों के फ्रिज किए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत पर निर्णय होना था। इस बैठक के लिए केंद्रीय कर्मचारी आस लगाए बैठे थे। बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले डेढ़ वर्षो से उनकी महंगाई भत्ते राहत की किश्त जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की (डीए/डीआर) तीन किश्तों का जुलाई 2021 में दी जाने वाली चौथी किश्त के साथ जोड़कर जुलाई और अगस्त 2021 के एरियर साथ सितंबर में भुगतान किए जाने हेतु कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी है।

 

राज्य सरकार भी 7.50 लाख कर्मियों के डीए की करेगी घोषणा

 

उत्तर पश्चिम रेलवे (राजस्थान का 95 फीसदी हिस्सा) के जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडल और कारखानों के सेवारत 45500 और सेवानिवृत 74250 रेलकर्मियों का करीब 2000 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता (डीए) बकाया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा डीए देने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार पर भी 7.52 कर्मियों का डेढ़ साल से रोका गया डीए देने के लिए दबाव बन गया है। आगामी 5 राज्यों के चुनाव में केंद्र सरकार द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने की संभावना के चलते राज्य सरकार जल्दी ही डीए भुगतान की घोषणा करेगी। सरकार की ओर से 18 महीने का एरियर नहीं दिए जाने से बड़ी संख्या में कर्मचारी नाराज हैं